समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघन्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिई सरकारले २०७६ भदौ २० मा सो प्रारुप पारित गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले पारित गरेको प्रारुपका आधारमा यस सत्रदेखि कार्यान्वयन नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी २०७६ माघ २ गते निर्णय भई सोको सार्वजनिक सूचना दिइएको थियो। उच्च शिक्षा तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) र निजी क्षेत्रका केही प्रकाशकले यस वर्षका लागि तयारी अपुग हुने र प्रारुप निर्माणमा आफूहरुको स्वामित्व नदिइएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सोही प्रारुपअनुसार हाल कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यक्रम परीक्षणका रुपमा लागू भएका छन्।
नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिइ सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायतका सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ। एकल पथीय नयाँ पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि तयारी गराउँदै युनेस्काको गुणस्तरीय शिक्षाको आधारबमोजिम विद्यार्थीमा क्षमता अभिवृद्धि, सीप र ज्ञानको विकास, मूल्य स्थापना र सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले कार्यान्वयनका लागि निर्णय भइसकेको र नयाँ पाठ्यक्रम सङ्घीय व्यवस्थानुकूल भएकाले यसबाट पछि फर्कने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे। शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफलमा केन्द्रका प्रवक्ता भट्टराईले कक्षा ११ र १२ मा हालसम्म विश्वविद्यालयको कोर्सका आधारमा पाठ्यक्रम लागू भएकामा कक्षा १२ सम्म माध्यमिक विद्यालयको संरचना भएकाले अब पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित हुने बताए।
सरकारले विसं २०६३ मा लागू गरेको विद्यालय शिक्षाको प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि हाल विद्यालय तह भन्नाले शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म मानिन्छ भने सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित भएपछि विद्यालय शिक्षाको संरचनाले थप कानूनी मान्यता पाउनेछ।
No comments:
Post a Comment
shivalayaschool2017@gmail.com