शिक्षाको बजेट आठ अर्ब बढ्यो तर, छात्रवृत्ति रकम भने घट्यो

कक्षा ५ सम्मका २८ लाख बालबालिकालाई दिवाखाजा : भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता, तर पहुँच नहुनेको बेवास्ता

काठमाडौंं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब आठ अर्ब बढी हो ।

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, स्यानिटरी प्याडलगायत कार्यक्रममा बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर, छात्रवृत्तिको रकम भने घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न, अपांगतालगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने दुई अर्ब ७० करोड मात्रै छुट्याइएको छ । अघिल्ला वर्षमा अनलाइन फाराम भर्न नसकेर धेरै विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको सुविधा लिन सकेका थिएनन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा ५ सम्मका करिब २८ लाख बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि ४३ जिल्लाका बालबालिकाले मात्र दिवाखाजा पाएका थिए । दिवाखाजाका लागि सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता, तर पहुँच नहुनेलाई बेवास्ता

कोरोना भाइरसबाट प्रभावित पठनपाठनलाई भर्चुअल कक्षामार्फत निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’

तर, नेपालमा भर्चुअल कक्षाको पहुँचमा नभएको विद्यार्थी धेरै छन् । त्यस्ता बालबालिकाका लागि बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गरेको छैन । काठमाडांै उपत्यकाकै सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएका बालबालिका छन् । लाखौँ बालबालिका अहिले पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् भने भर्ना भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा एक–एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई ६ अर्ब, १८ सय विद्यालय भवन बनाइने

चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी ६ अर्ब पुर्‍याइएको छ । यो कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पाँच अर्बमध्ये पौने चार अर्ब खर्च हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गरी आगामी वर्ष शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार आठ सय विद्यालय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण तथा दुई हजार पाँच सय २० कक्षाकोठा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्यानेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत ससर्त अनुदानका रूपमा एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न दुई अर्ब २३ करोड छुट्याइएको छ ।

साक्षरता र सबैलाई विद्यालय भर्ना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता

विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । केही वर्षयता सरकारले यो प्रतिबद्धता हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गर्दै आएको छ । तर, सफलता पाउन सकेको छ । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क गरेको आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्म करिब तीन लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालगायत शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विगत १२ वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख हुँदै आएको साक्षर नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता यसपटक पनि दोहोरिएको छ । ‘आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । एकीकृत छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

पाँच नयाँ विश्वविद्यालयका लागि बजेट

सरकारले पर्यटन, प्रतिरक्षा, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान हुने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा पुगेको छ ।

आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र बर्दिबास, बुटवल तथा सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न एक अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयलाई अनुदानका लागि १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

https://nayapatrikadaily.com/news-details/44289/2020-05-29